शिमला, 26 फरवरी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ कांग्रेस के कुछ विधायकों ने विधानसभा परिसर में कथित तौर पर हाथापाई की। इसके बाद कांग्रेस के पांच विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।
इसके बाद, ससंदीय कर्य मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा पेश किए गए विधायकों के निलंबन के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया।
बजट सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण पूरा कर जब राज्यपाल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परमार के साथ अपनी कारों के काफिले की ओर जा रहे थे, तब विपक्ष के कुछ सदस्य स्पीकर के चैंबर के सामने एकत्रित हो गए और उन्हें रोकने की कोशिश की।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों की यह कार्रवाई कानून के खिलाफ है।
सदन में जिस समय कांग्रेस के पांच विधायकों को निलंबित किया गया, तब वहां कांग्रेस का कोई विधायक मौजूद नहीं था।
विधानसभा में सुबह हुए हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई थी, लेकिन भारद्वाज द्वारा लाए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कार्यवाही दोपहर एक बजे फिर शुरू की गई।
संसदीय कार्यवाही मंत्री भारद्वाज ने निलंबन का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर ने हाथापाई को ‘‘ राज्यपाल पर हमला’’ करार दिया है।
भारद्वाज ने कहा कि यह हाल ही में पंचायत चुनाव में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस विधायकों की हताशा दर्शाता है।
विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के अलावा कांग्रेस विधायक हर्ष वर्धन चौहान, सुंदर सिंह ठाकुर, सत्पाल रायजादा और विनय कुमार को निलंबित किया गया है।
इससे पहले, विधानसभा सत्र शुरू होते ही पूर्वाह्न 11 बजे सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में कांग्रेस के सदस्य अपनी सीट से खड़े हो गए और नोरबाजी करने लगे।
हंगामे के बीच, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की केवल आखिरी पंक्ति पढ़ी और कहा कि बाकी का भाषण पढ़ा हुआ माना लिया गया।
कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया था कि अभिभाषण ‘‘झूठ का पुलिंदा’’ है।
उन्होंने कहा था कि रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया।
बजट सत्र 20 मार्च को सम्पन्न होगा।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बृहस्पतिवार को कहा था कि मुख्यमंत्री छह मार्च को 2021-22 का बजट विधानसभा में पेश करेंगे।
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