नयी दिल्ली, 22 सितंबर उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इसकी कार्यकारी समिति के सदस्यों के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। इनमें उच्चतम न्यायालय के वकीलों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाना, वरीयता के आधार पर उनके पदनाम तय करना और न्यायालय के परिसरों में उनके लिए चैंबर के आवंटन जैसे मुद्दे शामिल हैं।
एससीबीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने प्रधान न्यायाधीश को मंगलवार को पत्र लिखकर कहा, ‘‘हमें पूरी उम्मीद है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर आपके कार्यकाल के दौरान ही बार की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। इसलिए आग्रह किया जाता है कि एससीबीए की कार्यकारी समिति की बातों को सुना जाए ताकि उपर्युक्त मुद्दों पर जल्द से जल्द चर्चा हो सके।’’
पहले के पत्रों का जिक्र करते हुए एससीबीए अध्यक्ष ने प्रधान न्यायाधीश के संज्ञान में लाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे गिनाए।
पत्र में कहा गया है, ‘‘खोज समिति द्वारा चिह्नित उच्चतम न्यायालय के प्रतिभाशाली वकीलों की सूची आपको सौंप दी गई है।’’
पत्र में कहा गया है, ‘‘हमें उम्मीद और विश्वास है कि खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों पर संबंधित उच्च न्यायालय कॉलेजियम वहां के बार के वकीलों के नामों के साथ ही विचार करेंगे ताकि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुना जा सके।’’
पत्र में उच्चतम न्यायालय के वकीलों के पदनाम का मुद्दा भी उठाया गया और कहा गया कि ‘‘वरिष्ठ वकीलों के पदनाम के लिए समिति एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। बहरहाल, पिछले दो वर्षों में इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई है।’’
नियमित सुनवाई के मुद्दे पर सिंह ने लिखा कि उच्चतम न्यायालय परिसर के अति सुरक्षित क्षेत्र में विशेष पास जारी करने की व्यवस्था को इस वर्ष 28 अगस्त को महासचिव द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक किया जाए।
पत्र में सीजेआई से वकीलों के लिए नए भवन परिसर में चैंबर आवंटन के मुद्दे को भी उठाया गया और कहा गया कि वे 2018-19 से ही तैयार हैं और अभी तक उनका आवंटन नहीं हुआ है।
एससीबीए अध्यक्ष ने अपने पत्र में बार के अन्य मुद्दों को भी उठाया है।
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