नयी दिल्ली, 10 दिसंबर उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आन्दोलनरत किसानों पर बल प्रयोग और दमनकारी रवैये की निन्दा की है। समिति ने इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया है।
एसएसबीए की कार्यकारी समिति ने संबंद्ध प्राधिकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया है।
एसोसिएशन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का आन्दोलन खत्म कराने के लिये बल प्रयोग किये जाने के बारे में मीडिया में आयी खबरें चिंताजनक हैं। इस तरह की कार्रवाई नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अपमान है।
एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की चार दिसंबर को हुयी बैठक में पारित प्रस्ताव एससीबीए के कार्यकारी सचिव रोहित पाण्डे के माध्यम से आज मीडिया को जारी किया गया।
एससीबीए ने कहा कि ऐसे विधेयकों या कानूनों के खिलाफ बहस और विचार विमर्श, आलोचना या विरोध करना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और मानव अधिकारों का आधार है।
विज्ञप्ति के अनुसार कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके संबंधित सरकारों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और दमनकारी रवैये की निन्दा की गयी है।
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