नयी दिल्ली, 27 सितंबर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण द्वारा महिला वकीलों से उच्च न्यायपालिका में 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग जोरदार तरीके से उठाये जाने का आह्वान किये जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने सोमवार को इस बयान की सराहना की और उनसे कॉलेजियम के प्रमुख के रूप में उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का आग्रह किया।
उच्चतम न्यायालय की महिला अधिवक्ताओं द्वारा तीन महिला न्यायाधीशों समेत नव नियुक्त नौ न्यायाधीशों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने महिला वकीलों का आह्वान किया था कि वे न्यायपालिका में 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए जोरदार तरीके से मांग उठाएं और उन्हें अपनी ओर से ‘‘पूरा समर्थन’’ देने का आश्वासन दिया था।
उन्होंने कहा था, ‘‘मैं नहीं चाहता कि आप रोएं, बल्कि आपको गुस्से के साथ चिल्लाना होगा और मांग करनी होगी कि हम 50 प्रतिशत आरक्षण चाहती हैं।’’
एससीबीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने एक बयान में कहा, “मैंने माननीय सीजेआई द्वारा उच्च न्यायपालिका में 50 प्रतिशत आरक्षण मांगने के लिए महिला वकीलों को प्रोत्साहित करने वाली टिप्पणियों को देखा है। मुझे बेहद खुशी है कि सीजेआई ने महिला वकीलों से मिलने के लिए समय निकाला।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि निर्वाचित निकाय के रूप में, सीजेआई को एससीबीए की कार्यकारी समिति से अधिक बार मिलना चाहिए क्योंकि कई पत्रों के माध्यम से हम एक बैठक के लिए अनुरोध कर रहे हैं जिसके लिए हमें समय नहीं मिला है।’’
सोमवार को जारी बयान में कहा गया है कि एससीबीए हमेशा उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के बड़े प्रतिनिधित्व के लिए आग्रह करता रहा है और बार संस्था की खोजबीन समिति ने उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए उच्चतम न्यायालय के वकीलों के नामों की सिफारिश की है और सूची में 13 महिलाओं के नाम शामिल हैं।
सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची सीजेआई के पास लंबित है।
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