उच्चतम न्यायालय संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा की सीबीआई या अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया है। जल्द ही कोर्ट इस मामले पर विचार करने के बाद सुनवाई के लिए समय तय कर सकता है।
दरअसल, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जींच की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई को मामला ट्रांसफर नहीं कि एजाने की स्थिति में कोर्ट के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित कर जांच की मांग की थी।
अपने याचिका में भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल के अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, एएमयू और उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा की भी जांच कराने की मांग की। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में आरोप लगाया गया कि मुर्शिदाबाद में 14 दिसंबर को पांच ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं, जामिया में कई बसों में आग लगा दी गई। इन सबके पिछे जिन लोगों का हाथ है उसका नाम सामने आना चाहिए।