मुंबई, 14 जून शिवसेना के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास कानून में संशोधन को मंजूरी दी जाए ताकि जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत की अनुमति देकर उसमें रह रहे लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।
उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में पत्र लिखा है। उन्होंने मुंबई के उपनगरीय इलाके मलाड के मलवाणी में एक आवासीय भवन के ढह जाने और इस कारण 12 लोगों की मौत हो जाने के बाद यह पत्र लिखा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को 12 जून को लिखे एक अन्य पत्र में दक्षिण मुंबई से लोकसभा सदस्य ने कहा कि म्हाडा कानून, 1976 में संशोधन के लिए विधेयक सितंबर 2020 में महाराष्ट्र विधानमंडल से पारित हुआ।
उन्होंने कहा, ‘‘विधेयक पारित होने के बाद आपकी (केंद्र की) मंजूरी के लिए लंबित है और राज्य सरकार इन भवनों की मरम्मत करवाने की स्थिति में नहीं है।’’ सावंत ने कहा कि मलवाणी में नौ जून को भवन ढहने का स्वत: संज्ञान लेते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। शिवसेना सांसद ने कहा, ‘‘यह साबित करता है कि कानून में संशोधन कितना जरूरी है और यह कानून कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि इन भवनों में रहने वाले लोगों का जीवन दांव पर लगा हुआ है।
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