चंडीगढ़ःपंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में खाली पड़े 10,880 पदों को भरने की मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी है।
विभिन्न विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों में दो हजार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पद सृजित करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न यूनियनों के विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की और निर्देश दिया कि विभाग चर्चा कर सकता है और उनकी मांगों की जांच कर वित्त विभाग के साथ मामले को उठा सकता है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भर्ती किए गए लगभग 1,000 प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करते हुए, मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को वेतन का राज्य हिस्सा जारी करने का निर्देश दिया, जो 2016 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई ऊपरी सीमा के कारण काटे गए थे।
इसके कारण राज्य के खजाने पर लगभग 3.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। एक अन्य फैसले में, चन्नी ने स्वास्थ्य विभाग में 3,400 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
पंजाब के शिक्षा मंत्री ने मनीष सिसोदिया को स्कूली शिक्षा पर सब कुछ उजागर करने की चुनौती दी
पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने सोमवार को दिल्ली के अपने समकक्ष मनीष सिसोदिया को चुनौती दी कि वे राष्ट्रीय राजधानी में 250 स्कूलों की तुलना पंजाब के स्कूलों से करने के लिए न केवल स्थान बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण मानदंड भी प्रदान करें। बेहतर स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे के दिल्ली सरकार के दावे पर निशाना साधते हुए सिंह ने सिसोदिया को दोनों राज्यों के स्कूलों की तुलना के लिए न केवल स्कूलों के स्थान बल्कि राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (एनपीजीआई) 2021 के आधार पर कई अन्य प्रमुख मापदंडों को लेकर भी दिल्ली के स्कूलों की जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।
सिंह ने छात्रों और स्थायी शिक्षकों की संख्या, शिक्षक पदों पर रिक्तियों के अलावा उन सभी 250 स्कूलों के 10वीं कक्षा के परिणाम जैसे विवरण की मांग की, जिनके स्थान पंजाब के स्कूलों के साथ तुलना के लिए दिल्ली के मंत्री द्वारा पहले प्रदान किए गए थे।
इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से सोमवार को उन 250 स्कूलों का नाम बताने को कहा जिनका कायाकल्प राज्य में कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है ताकि दोनों राज्य सरकारों की ओर से संचालित स्कूलों में बदलाव व विकास की तुलना की जा सके।
सिसोदिया ने रविवार को दिल्ली के उन 250 स्कूलों के नामों की सूची जारी की थी जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि इनका कायाकल्प आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार में पांच साल में हुआ है। उन्होंने पंजाब सरकार से भी ऐसी ही सूची जारी करने को कहा था।