नयी दिल्ली, 26 दिसम्बर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करने की इजाजत के लिए उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर की है।
केंद्रीय जांच एजेंसी को उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पोंजी योजना के मामलों की जांच का काम सौंपा गया है। एक सूत्र ने बताया कि सीबीआई ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से फिर से पूछताछ के लिए एक ताजा अर्जी दायर की है। उसने आरोप लगाया है कि कुमार चल रही जांच में उसके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि इस घोटाले में और बड़ी सांठगांठ का खुलासा करने के लिए कुमार से और पूछताछ करना जरूरी है।
उम्मीद है कि शीर्ष अदालत शीतकालीन अवकाश के बाद फिर से खुलने पर सुनवाई के लिए याचिका लेगी।
सारदा समूह की कंपनियों ने लाखों लोगों से उनके निवेश पर अधिक वापसी का वादा करते हुए कथित तौर पर 2,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
इस घोटाले का खुलासा 2013 में तब हुआ था जब कुमार बिधाननगर पुलिस आयुक्त थे।
कुमार घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का हिस्सा थे। बाद में उच्चतम न्यायालय ने 2014 में अन्य चिडफंड मामलों के साथ इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।
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