नयी दिल्ली, 19 नवंबर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शुक्रवार को कहा कि तीन कृषि कानून बनाने के ‘‘तानाशाही कदम’’ से हुई परेशानियों व समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार की सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 को निरस्त करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इन कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पूरी कर ली जाएगी।
इन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग एक साल से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे थे।
माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा फर्जी मामलों में जिन लोगों का निशाना बनाया गया, उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। अपने घनिष्ठ सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए तीन कृषि कानूनों के तानाशाही कदम से हुई परेशानियों और समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर माफी मांगनी चाहिए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मोदी के तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर करने वाले हमारे किसानों और उनके साहसी संघर्ष को सलाम। हमें इस संघर्ष के दौरान 750 से अधिक किसानों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए।
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