नयी दिल्ली,17 सितंबर केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के पारित होने का एक वर्ष पूरा होने पर शुक्रवार को आयोजित प्रदर्शन मार्च का नेतृत्व करने वाले शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया।
शिअद केन्द्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी था, लेकिन नए कृषि कानूनों के विरोध में वह सरकार से अलग हो गया। शिअद ने 17 सितंबर को ‘काला दिवस’ के तौर पर मनाया। विरोध मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद भवन तक निकाला गया।
शिअद अध्यक्ष ने ट्वीट किया,‘‘ आज का विरोध मार्च न केवल किसानों के असंतोष का प्रतीक है, बल्कि इसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप में भी याद किया जाएगा, जिसने अत्याचार की जड़ पर प्रहार किया। किसानों को न्याय दिलाने के लिए नए विद्रोह की शुरुआत के तौर पर इसमें एकजुट हों।’’
पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) दीपक यादव ने कहा कि शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पार्टी के 15 अन्य नेताओं को संसद मार्ग थाने में हिरासत में रखा गया था।
पुलिस के अनुसार नेताओं को कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए विरोध मार्च निकालने के लिए हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।
पुलिस के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरुप कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण शिअद को विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गयी थी।
विरोध के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में यातायात बाधित हुआ, जिनमें लुटियन्स दिल्ली और आईटीओ शामिल हैं। पुलिस को कई रास्ते बंद करने पड़े और कई रास्तों में बदलाव करना पड़ा था।
पिछले साल सरकार से इस्तीफा देने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक ट्वीट में कहा कि विरोध मार्च में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी जनता के गुस्से को दर्शाती है।
उन्होंने कहा, ‘‘किसान एक साल से दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार प्रदर्शनों को खत्म कराने पर तुली हुई है। हमें राजग छोड़ने पर गर्व है। अकाली दल निरंकुशता का विरोध करना जारी रखेगा।’’
शिअद प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनके विरोध मार्च को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा,‘‘नई दिल्ली में अघोषित आपातकाल है।’’
गौरतलब है कि पंजाब, हरियाण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान केन्द्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में नौ माह से अधिक वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार का कहना है कि इससे किसानों को लाभ होगा।
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