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आरएसएस नेता ने लखीमपुर खीरी हिंसा की निंदा की, लोगों से शांति व भाईचारा बनाए रखने की अपील की

By भाषा | Updated: October 4, 2021 20:45 IST

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जम्मू, चार अक्टूबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता इंद्रेश कुमार ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की सोमवार को निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि देश कई खतरों का सामना कर रहा है।

कुमार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से कहा कि वे मांग करें कि चीन और पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र पर अपने अवैध कब्जे को छोड़े और वे अपने यहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बंद करें।

यहां पत्रकारों से बात करते हुए, आरएसएस के नेता ने कहा, " (लखीमपुर खीरी हिंसा की) जांच की जानी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। हम देश के लोगों से अपील करते हैं कि वे किसी आंदोलन को हिंसक अंत की ओर लेकर न जाएं क्योंकि बातचीत महत्वपूर्ण है और विकास जारी रहे तथा हमारे पास एक सुरक्षित और मजबूत देश हो।"

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और एकता कई खतरों का सामना कर रही है और इसलिए लोगों को भाईचारा और शांति बनाए रखने की जरूरत है, और "हम इस घटना की निंदा करते हैं।”

कांग्रेस नेताओं को हिंसा प्रभावित इलाके में जाने से रोकने के बारे में पूछे जाने पर आरएसएस नेता ने कहा कि अगर वे वहां शांति बहाली के लिए जाते, तो उन्हें कोई नहीं रोकता।

कुमार ने कहा, “वे वहां आग में घी डालने और लोगों को गुमराह करने के लिए जा रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं देना सही समझा। सब को स्थानीय प्रशासन से सहयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जनता को गुमराह न करें।”

लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी जिनमें चार किसान शामिल थे, जिन्हें कथित रूप से कार से कुचला गया था, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं के काफिले के चार लोगों की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को संकल्प लेना चाहिए और चीन और पाकिस्तान से उन क्षेत्रों को खाली करने की मांग करनी चाहिए, जो दोनों देशों के अवैध कब्जे में हैं।

उन्हें पाकिस्तान से वहां (पाकिस्तान में) अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बंद करने के लिए भी कहना चाहिए।

आरएसएस नेता ने कहा, “नई दिल्ली जम्मू कश्मीर का पूर्णराज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश की मांग भी पूरी की गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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