नयी दिल्ली, तीन फरवरी आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने संसद से पारित तीन नये कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव प्रदर्शनकारी किसानों को दिए जाने को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ पिछले कुछ हफ्तों के दौरान 11 चरणों की बातचीत की और तीनों कानूनों का क्रियान्वयन 18 महीनों के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था।
प्रेमचंद्रन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संबोधित नोटिस में कहा, ‘‘सरकार ने किसान संगठनों के समक्ष उन्हीं संशोधनों का प्रस्ताव रखा है जिनको सरकार की पहल पर सदन ने खारिज किया था। सदन की ओर से खारिज किए गए संशोधनों को लेकर सरकार का प्रस्ताव देना सदन की अवमानना है।’’
सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि प्रेमचंद्रन ने बुधवार सुबह लोकसभा सचिवालय को यह नोटिस सौंपा।
आरएसपी सांसद का कहना है कि कृषि से संबंधित विधेयकों के प्रावधानों की छानबीन संसद की स्थायी समिति या प्रवर समिति से कराने की विपक्ष की मांग पर सरकार ने विचार नहीं किया था।
प्रेमचंद्रन ने कहा कि जब उच्चतम न्यायालय की ओर से विचार किया गया तो सरकार ने कानूनों के प्रावधानों की छानबीन के लिए समिति गठित करने पर सहमति जताई थी।
उन्होंने कहा कि अदालत सिर्फ दो स्थितियों में दखल दे सकती है। पहली संसद से पारित कानून की संवैधानिक वैधता और दूसरी विधायिका के अधिकार की स्थिति है।
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