नयी दिल्ली, 13 अगस्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य व्यवस्था तैयारियां पैकेज (ईसीआरपी-2 पैकेज) के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 14744.99 करोड़ रुपये की एक और किस्त को शुक्रवार को मंजूरी दी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर, इसके ग्रामीण, शहर से लगे क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में प्रसार और महामारी की उभरती स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना ‘भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य व्यवस्था तैयारियां पैकेज: चरण दो (ईसीआरपी-2 पैकेज)’ को 8 जुलाई को मंजूरी दी, जो 23,123 करोड़ रुपये की है। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक क्रियान्वित की जानी है।
बयान में कहा गया है कि ईसीआरपी-द्वितीय के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 22 जुलाई को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रारंभिक गतिविधियां शुरू करने के लिए 15 प्रतिशत अग्रिम के रूप में 1827.80 करोड़ रुपये जारी किए गए।
बयान के अनुसार इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को 35 प्रतिशत धनराशि जारी की जा रही है। बयान के अनुसार विकसित महामारी की प्रतिक्रिया के तहत इस प्रकार कुल 50 प्रतिशत धनराशि होती है ताकि राज्य और जिला स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।
यह योजना कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य बाल चिकित्सा देखभाल सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और मापने योग्य परिणामों के साथ प्रारंभिक रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेजी लाना है।
ईसीआरपी-दो के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटकों के तहत, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 14744.99 करोड़ रुपये की आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया योजनाओं (ईसीआरपी) के लिए अनुमोदन के माध्यम से समर्थन दिया गया है। निर्मित किये जाने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं।
ईसीआरपी-दो पैकेज का सीएसएस घटक जिलों में 827 बाल चिकित्सा इकाइयों के निर्माण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का समर्थन करेगा, जिसके परिणामस्वरूप 19,030 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर और 10,440 आईसीयू या एचडीयू बिस्तर का अतिरिक्त निर्माण होगा। वहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में 23,056 आईसीयू बिस्तर का विस्तार होगा, जिसमें से 20 प्रतिशत बाल चिकित्सा आईसीयू बिस्तर होंगे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।