नयी दिल्ली, दो जुलाई केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आज के लोकसेवकों के लिए “नियम” से ज्यादा महत्त्वपूर्ण “भूमिका” है और सरकार का मिशन ‘कर्मयोगी’ यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय नौकरशाही “नियमों की बंदी” न रहे।
उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे मंत्रिमंडल ने दो सितंबर, 2020 को स्वीकृत किया था जिसके बाद सिविल सेवा क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम- मिशन कर्मयोगी के लिए रास्ता साफ हुआ है।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, “यह ऐतिहासिक कदम समकालीन भारत की जरूरतों के अनुरूप भारतीय नौकरशाही को नया रूप देने के मकसद से और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को इस तरीके से पुनर्गठित करने का प्रयास है कि प्रत्येक अधिकारी उसे सौंपी गई भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने के लिए सुसज्जित, प्रशिक्षित, अद्यतन और उन्मुख रहे, न कि नियमों का बंदी बनकर रह जाए।”
मंत्री को सूचित किया गया कि 46वें एपीपीपीए पाठ्यक्रम में, प्रतिभागियों को उनके ग्रामीण, शहरी और अग्रिम इलाकों के दौरे के तहत गुजरात, सिक्किम, दार्जीलिंग जाने का अवसर मिला और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने भारत-चीन सीमा विवाद, भारत-पाकिस्तान संबंधों, मिशन कर्मयोगी और नयी शिक्षा नीति आदि के समसमायिक मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों एवं वार्ताओं का आयोजन किया।
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