नयी दिल्ली, 13 नवंबर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोगों तक न्याय प्रणाली पहुंचाने के महत्व पर जोर देते हुए शनिवार को नागरिकों के लिए टेली-लॉ मोबाइल ऐप शुरू किया।
लोक सेवा को न्यायपालिका, सरकार और विधायिका का साझा उद्देश्य बताते हुए मंत्री ने कहा कि न्यायाधीश भी यह समझ रहे हैं कि अदालतों के बाहर भी न्याय दिया जा सकता है। उन्होंने न्यायाधीशों से अपील की कि जहां संभव हो क्षेत्र में दौरा करने पर विचार करें ताकि न्याय देने का लक्ष्य और प्रभावी तरीके से हासिल किया जा सके।
रिजिजू ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सबका प्रयास, सबका न्याय हासिल करना है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए न्याय सुलभ करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को पूरा न्याय मिले। कई सरकारी योजनाएं हैं। हम कानूनी सहायता के नाम पर कागजी काम नहीं कर रहे। हमें उनकी बुनियादी जरूरतों, बिजली, पानी, सड़क से संबंधित समस्याओं के साथ ही उनकी कानूनी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सुझाव देना होगा।’’
रिजिजू ने अपने संदेश में कहा डिजिटल इंडिया योजना के तहत ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म टेली लॉ का विकास किया गया। यह देश में पूर्व-मुकदमा तंत्र को सुदृढ़ करने का प्लेटफॉर्म है।
मंत्री ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के समारोह के एक भाग के रूप में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 75,000 ग्राम पंचायतों में टेली-लॉ के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने अधिवक्ताओं से टेली-लॉ आंदोलन में शामिल होने और कानूनी सहायता सेवाओं के लिए बुनियादी कदम के रूप में कानूनी मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने की भी अपील की।
उन्होंने अग्रिमपंक्ति के सभी पदाधिकारियों के प्रयास की सराहना की, जिसने टेली-लॉ को 12 लाख से अधिक लाभार्थियों की संख्या को पार करने में सक्षम बनाया है और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए भी न्याय और कानूनी सहायता सेवा उपलब्ध कराने के लिए सबका प्रयास, सबको न्याय के लोकाचार को प्रेरित किया।
रिजिजू ने कहा कि उन्होंने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति यू यू ललित एवं अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से बातचीत में उन्हें संदेश दिया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को मिलकर क्षेत्रीय दौरे करने चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘जब वे अपने क्षेत्र में काम के लिए जाते हैं तो उनकी स्वतंत्रता उनकी सीमाओं के साथ है। लेकिन जब हम जनसेवा की बात करते हैं तो हम एक हैं। फिर न्यायाधीश हों, मंत्री हों या अधिकारी। हम सभी को मिलकर क्षेत्र में जाना चाहिए।’’
रिजिजू ने प्रतिभागियों को नागरिक केंद्रित न्याय प्रदान करने के तंत्र को इष्टतम बनाने के लिए नागरिक टेली-लॉ मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम 8 से 14 नवंबर, 2021 तक न्याय विभाग द्वारा मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा था।
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