Central government news: राजस्व सेकेट्ररी एबीपी पांडे वित्त सचिव मनोनीत, सीजीएस डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल
By भाषा | Updated: March 3, 2020 19:08 IST2020-03-03T19:08:25+5:302020-03-03T19:08:25+5:30
झारखंड कैड के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार को पिछले साल जुलाई में वित्त सचिव नामित किया गया था। वित्त मंत्रालय के सचिवों में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, उन्हें वित्त सचिव मनोनीत किया जाता है।
समिति ने महाराष्ट्र कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी को वित्त सचिव मनोनीत किये जाने को मंजूरी दे दी।
राजस्व सचिव एबीपी पांडे को मंगलवार को वित्त सचिव मनोनीत किया गया कार्मिक मंत्रालय के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने महाराष्ट्र कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी को वित्त सचिव मनोनीत किये जाने को मंजूरी दे दी।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हुआ था। झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार को पिछले साल जुलाई में वित्त सचिव नामित किया गया था। वित्त मंत्रालय के सचिवों में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, उन्हें वित्त सचिव मनोनीत किया जाता है।
गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अतनु चक्रवर्ती फिलहाल आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव हैं। वहीं ओडिशा कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी तुहीन कांत पांडे निवेश और लोक परिसंपत्ति विभाग के सचिव तथा तमिलनाडु कैडर के उनके सहकर्मी टीवी सोमनाथन व्यय विभाग में सचिव हैं। उसी बैच के देबाशीष पांडा वित्तीय सेवा सचिव हैं।
सीजीएस डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं : सरकार
सरकार ने मंगलवार को इस बात से इनकार किया कि डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि डाक्टरों, विशेष रूप से विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल से आगे बढ़ाने का क्या केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव है।
इसके जवाब में मंत्री ने कहा, ‘‘वर्तमान में, सीजीएस (केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा) के डाक्टरों के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।’’ उन्होंने बताया कि उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले साल 30 सितंबर तक 12,01,354 एलोपैथिक डाक्टरों ने स्टेट मेडिकल कॉंसिल और मेडिकल कॉंसिल आफ इंडिया में पंजीकरण कराया। चौबे ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में वर्तमान में प्रति 1000 जनसंख्या पर 1.7 नर्स का अनुपात है। उन्होंने कहा कि देश में 8500 नर्सिंग संस्थान हैं जो प्रति वर्ष लगभग तीन लाख नर्सिंग कर्मी देते हैं।