नयी दिल्ली, 21 नवंबर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों एवं अन्य द्वारा आयोजित आधिकारिक प्रेसवार्ताओं के दौरान सांकेतिक भाषा के दुभाषिये उपलब्ध कराने के संबंध में केंद्र और राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
वकील एम कर्पागम द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि दिव्यांग लोगों को भी सूचना एवं संचार का समान अधिकार है।
कर्पागम ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम,2016 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों के मंत्रियों द्वारा आयोजित सभी आधिकारिक प्रेसवार्ताओं में एक सांकेतिक भाषा दुभाषिया रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
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