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इंजीनियरिंग, मेडिकल व सरकारी सेवाओं में जनजातीय युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े: मिश्र

By भाषा | Updated: March 24, 2021 19:31 IST

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जयपुर, 24 मार्च राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजातीय क्षेत्र के युवाओं का इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विशेष कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मिश्रा ने जनजातीय क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों तथा आश्रम छात्रावासों में रहकर ऊंचाइयां छूने वाले विद्यार्थियों को ‘ट्राइबल रीजन टेलेंट’ के रूप में आगे लाने के भी निर्देश दिए ताकि वहां के युवा प्रदेश के आदर्श बन सकें।

उन्होंने आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित प्रसार के साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, टीबी, एनीमिया (खून की कमी), कुपोषण आदि स्वास्थ्य सूचकांकों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।

मिश्र बुधवार को यहां राजभवन में जनजाति कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की विशेष ऑनलाइन समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं में आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है जिससे वे नियुक्ति पाने की बजाय नियुक्ति देने वाले बन सकें।

राज्यपाल ने कहा कि इसके लिए इन क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार कर उनमें जरूरी सुविधाएं विकसित करने पर ध्यान दिया जाए।

मिश्र ने अनुसूचित जनजाति के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदान की जा रही निःशुल्क कोचिंग सुविधा में विस्तार करते हुए इसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने पर जोर दिया ताकि अंतिम रूप से चयनित होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत में वृद्धि हो सके।

उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत भवनों पर सोलर हाइब्रिड स्थापित करने का सुझाव दिया ताकि आदिवासी परिवारों को आर्थिक तंगी के कारण बिजली बिल भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में अंधेरे में नहीं रहना पड़े।

राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के आठ जिलों में से शेष रहे पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी आदर्श गांवों का चयन कर सुनियोजित विकास कार्य शीघ्र शुरू किए जाएं।

मिश्र ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, पाली, राजसमन्द, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के जिलाधिकारियों से वहां जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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