जम्मू, 13 फरवरी जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून और नियमों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को पंचायतों से जुड़ी प्रशासनिक मशीनरी में बदलाव की अनुमति दे दी। इसके तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में वर्तमान पदों की विभिन्न श्रेणियों को तर्कसंगत बनाया जाएगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद् की यहां हुई बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।
प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय के फलस्वरूप हर जिले में एक सहायक पंचायत आयुक्त होंगे जो पंचायतों के कामकाज को देखेंगे और उनकी गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला विकास परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। हाल में केंद्र शासित प्रदेश में इस परिषद् का गठन किया गया था।
उन्होंने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है कि 2018 के पंचायत चुनावों के बाद संबंधित विभाग के कामकाज में व्यापक बदलाव हुआ है।
प्रवक्ता ने बताया, ‘‘पंचायतों के लिए प्रशासनिक ढांचे में प्रस्तावित फेरबदल लोकतंत्र के तीन चरणों को संविधान के 73वें संशोधन के मुताबिक मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।’’
प्रवक्ता ने बताया कि इसी तरह से मुख्य सेविका, पंचायत पर्यवेक्षक, महिला परियोजना अधिकारी जैसे कई पदों को विभाग की वर्तमान कार्यप्रणाली के मुताबिक पुनर्गठित किया जाएगा।
कर्मचारियों की उन्नति के लिए भी पदों में फेरबदल किया जाएगा।
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