राहत पैकेज: मध्य प्रदेश में बीजेपी के आंदोलन के जवाब में दिल्ली में प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस
By भाषा | Updated: November 2, 2019 05:07 IST2019-11-02T05:07:08+5:302019-11-02T05:07:08+5:30
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अति-वृष्टि से लगभग 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। साथ ही प्रदेश की 11,000 किलोमीटर सड़कें भी खराब हुई हैं। लगभग सवा लाख घरों को भी नुकसान पहुँचा है।
राहत पैकेज: मध्य प्रदेश में बीजेपी के आंदोलन के जवाब में दिल्ली में प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस
मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के मुद्दे पर भाजपा ने यदि चार नंवबर को यहां आंदोलन किया तो प्रदेश में सत्तारुढ़ दल कांग्रेस के सदस्य भी दिल्ली में केन्द्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर राहत पैकेज तुरंत देने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे।
प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘भाजपा नेताओं, खासकर शिवराज सिंह चौहान :पूर्व मुख्यमंत्री: को प्रदेश में नाटक बंद करना चाहिये। इसके बजाय उन्हें प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के हित में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये केन्द्र के खिलाफ विरोध करना चाहिये। हम उनके इन प्रयासों का समर्थन करेंगे।’’
मंत्री ने कहा कि लेकिन अगर भाजपा के नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो सत्तारुढ़ कांग्रेस के सदस्य भी बारिश और बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत पैकेज देने के लिये केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक अपने आंदोलन को अंतिम रुप नहीं दिया है लेकिन हमें यदि केन्द्र सरकार से कोई राहत राशि नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर हम यह भी करेंगे।
इधर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कहा कि ऋण माफी के मुद्दे पर किसानों से किए गए झूठे वायदों, बिजली बिलों को आधा करने और बारिश और बाढ़ को राहत देने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा चार नवंबर को प्रदेश व्यापारी आंदोलन करने जा रही है।
इस बीच, होशंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आग्रह किया लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत कोई राशि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को जारी नहीं की है। शर्मा ने कहा कि चौहान यदि सही में बाढ़ पीड़ित लोगों के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें केन्द्र सरकार से प्रदेश को 6621.28 करोड़ रुपये की राहत राशि का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करवाना चाहिये।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अति-वृष्टि से लगभग 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। साथ ही प्रदेश की 11,000 किलोमीटर सड़कें भी खराब हुई हैं। लगभग सवा लाख घरों को भी नुकसान पहुँचा है।
भारी बारिश के दौरान राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों की मदद से लगभग 75,000 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा में लोगों को जल्दी राहत दिलाने के लिये प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को एनडीआरएफ से 6621.28 करोड़ रुपये की सहायता के लिये एक अक्टूबर को ही अनुरोध कर दिया था।