‘बुलेट ट्रेन परियोजना के मामले में जापानी एजेंसी के साथ फिर से बातचीत की अटकलें खारिज’

नयी दिल्ली: मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की लागत को लेकर बढ़ती चिंता के बीच रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि जापानी एजेंसी के साथ परियोजना को लेकर नये सिरे से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। जापानी एजेंसी परियेाजना के लिये 81 प्रतिशत कर्ज उपलब्ध करा रही है।

इस तीव्र गति की रेल परियोजना पर कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 24 ट्रेन सैट, निर्माण के दौरान ब्याज और आयात शुल्क सभी कुछ शामिल किया गया है। जापान की जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीका) परियोजना की कुल लागत का 81 प्रतिशत तक कर्ज उपलब्ध करा रही है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये ‘दि नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसलएल) कंपनी का गठन किया गया है।

कंपनी ने परियोजना के लिये जरूरी 60 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाना है। कंपनी को इस दौरान भूमिधारकों के विरोध और भारतीय रुपया और जापानी येन के बीच बढ़ते अंतर के कारण लागत में वृद्धि की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव ने एक आनलाइन मीडिया परिचर्चा में इस बात पर सहमति जताई कि परियोजना की लागत में वृद्धि होगी लेकिन जापानी एजेंसी जीका के साथ रिण की शर्तों को लेकर फिर से बातचीत से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि कोविड- 19 की वजह से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है लेकिन इस वित्त वर्ष के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण हो जाने पर परियोजना पर जमीन पर काम शुरू हो जायेगा। अब तक नौ पैकेज के लिये निविदायें आमंत्रित की गई है। 

Web Title: 'Rejected speculation of renegotiation with Japanese agency in case of bullet train project'

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