लखनऊ, तीन अगस्त उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य के भुगतान में लापरवाही बरतने वाली पांच बड़ी बकायेदार चीनी मिलों के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी किया है।
राज्य के आयुक्त (गन्ना एवं चीनी) संजय आर भूसरेड्डी ने मंगलवार को बताया कि लापरवाही बरतने वाली पांच बड़ी बकायेदार चीनी मिलों को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और पांच चीनी मिलों द्वारा भुगतान के प्रति लापरवाही बरतने के कारण इनके विरूद्ध यह दंडात्मक कार्यवाही की गई है।
भूसरेड्डी के मुताबिक मोदी समूह की चीनी मिल मलकपुर-बागपत, चीनी मिल गड़ौरा-महराजगंज, सिंभावली समूह की चीनी मिल चिलवरिया-बहराइच, बजाज समूह की इटई मैदा-बलरामपुर और यदु समूह की बिसौली-बदायूं चीनी मिलों को नोटिस जारी की गई है। उन्होंने बताया कि जारी वसूली प्रमाण पत्र की कड़ी में संबंधित जिला प्रशासन भू-राजस्व के बकाये की तरह इन चीनी मिलों से वसूली करेगा जिससे किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कराने में मदद मिलेगी।
आयुक्त ने बताया कि पेराई सत्र 2020-21 में संचालित 120 चीनी मिलों में से 36 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत और 29 चीनी मिलों द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को करा दिया गया है तथा 19 चीनी मिलों का भुगतान 90 प्रतिशत से ज्यादा है।
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