बेंगलुरु, 15 मार्च कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार पिछले 6-7 महीनों में उठे आरक्षण की मांगों को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करेंगी और उचित फैसला लेंगी।
मुख्यमंत्री विधानसभा में भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के सवाल का जवाब दे रहे थे। यतनाल ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पंचमसली लिंगायत समुदाय द्वारा ओबीसी के श्रेणी 2ए में आरक्षण की मांग पर मुख्यमंत्री से बयान देने को कहा था।
विधानसभा अध्यक्ष विशेश्वर हेगड़े कागेरी ने यतनाल को समझाने का प्रयत्न किया कि वह प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे को उठाने का मौका देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने हस्तक्षेप करके कहा कि वह समुदाय के धरना पर तत्काल बयान देंगे।
मुख्यमंत्री ने सभी से अपील करते हुए आरक्षण को लेकर जारी धरना समाप्त करने को कहा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।