जयपुर, 22 अक्टूबर राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने छह विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सलाहकार नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जताई है और राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है।
राठौड़ ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘गहलोत पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें आठ -आठ सलाहकारों की जरूरत पड़ रही है। यक्ष प्रश्न है कि अब सलाहकार के तौर पर जिनकी ताशपोशी की गई है उनकी क्या खासियत या योग्यता है।’’
उन्होंने इस बारे में राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर उनसे मुख्यमंत्री के सलाहकारों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा संसदीय सचिवों की संभावित नियुक्ति नहीं करने को लेकर राज्य सरकार को पाबंद करने की मांग की।
राठौड़ के अनुसार मुख्यमंत्री के सलाहकारों की नियुक्ति एवं संसदीय सचिवों की संभावित नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1A), 191 (1)(ए) एवं अनुच्छेद 246 के प्रावधानों तथा उच्चतम न्यायालय एवं आधा दर्जन उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लंघन है।
वरिष्ठ भाजपा नेता ने आरोप लगाया,‘‘सरकार असंवैधानिक कृत्य कर असंतुष्ट विधायकों को खुश कर रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के छह सलाहकार नियुक्त किए हैं और संभावना यह है कि ये लोग (सत्ताधारी दल के नेता) कुछ लोगों को संसदीय सचिव बनाएंगे। यह संविधान के प्रावधानों के बिलकुल विपरीत है।’’
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने रविवार को कांग्रेस विधायक डा जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा एवं दानिश अबरार तथा निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। सरकार द्वारा 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने की भी संभावना है।
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