जयपुर, 24 जनवरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पहले की भांति ही बैंकों के माध्यम से जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से सरपंचों ने प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं व स्वायत्तशासी संस्थाओं के भुगतान के लिए बैंक खातों के स्थान पर व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाता प्रणाली को लागू करने के संबंध में आ रही व्यावहारिक समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत कराया था।
सरकारी बयान के अनुसार, इन समस्याओं के निदान के लिए रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में बैठक कर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय किया गया कि पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्ववत जारी रखा जाए ताकि पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में किसी तरह की व्यावहारिक बाधाएं नहीं आएं।
कोरोना से उपजी विषम वित्तीय परिस्थितियों के मद्देनजर वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं के भुगतान के लिए पीडी अकाउंट प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया था।
वहीं, गहलोत ने बीते दिनों अचरोल व जालोर में हुई विद्युत दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा से संबंधित सभी उपाय सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र योजना तैयार करें। इसके लिए ऊर्जा एवं सभी संबंधित विभागों की जल्द बैठक बुलाई जाए।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने सतर्कता जांच रिपोर्ट (वीसीआर) के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए।
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