जयपुर, आठ मार्च राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सोमवार को कहा कि उनका राज्य जेल सुधार में देश में पहले नंबर पर है और सरकार ने सुधार के कई कदम उठाए हैं।
वह सोमवार को विधानसभा में पुलिस व कारागार विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने पुलिस की 74 अरब 33.32 लाख रुपये से अधिक व कारागार की दो अरब 19.18 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय पारदर्शी, जवाबदेह एवं स्वच्छ प्रशासन देना है तथा इसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण स्थापित करने एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अपने नीतिगत दस्तावेज में इसे शामिल किया हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य का जेल विभाग जेलों में सुधारों की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्य रहा है। धारीवाल के मुताबिक प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वर्ष 2020 में जेल सुधारों के दृष्टि से राजस्थान को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जबकि गत वर्ष राज्य का रैंक12वां था।
उन्होंने कहा कि जेल विभाग ने सरकार की नीतियों के अनुरूप अच्छा कार्य किया है, सुधार के कदम उठाये गये है, जिससे जेल व्यवस्था में सुधार हुआ है।
उन्होंने बताया कि जेल में मोबाइल एव निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश तथा बंदियों के द्वारा जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन पर अंकुश लगाने के लिए महानिदेशक कारागार द्वारा 21 नवंबर 2020 से 'ऑपरेशन फ्लशआउट' चलाया गया।
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