जयपुर, 10 दिसंबर राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने आरक्षण संबंधी अपनी मांग को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा को पत्र लिखा है। इसमें समिति ने मांग की है कि गुर्जर आरक्षण को संविधान की नौवीं सूची में शामिल करवाने के लिए कदम उठाए जाएं।
राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के महामंत्री शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने पत्र में संसद का विशेष सत्र बुलाकर राज्य सरकार द्वारा पारित आरक्षण अधिनियम को संसद के दोनों सदनों में पारित करवाकर संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करवाने का आग्रह किया है।
पत्र के अनुसार राज्य की मौजूदा सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2017 व संशोधन अधिनियम 2019 को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग को दो पत्र लिखे हैं लेकिन केंद्र सरकार या संसद ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित आरक्षण अधिनियम पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।
पत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण संबंधी उसकी मांग का कोई स्थायी समाधान नहीं होने से रोष है।
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