जयपुर, 16 नवम्बर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति यदि दूसरे राज्य का हो तो भी अस्पताल में उसके इलाज का पूरा खर्च के साथ ही उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति की जान को कीमती मानते हुए सड़क दुर्घटनाएं रोकना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। गहलोत जोधपुर में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय सहित बालोतरा, षाहपुरा एवं भिवाड़ी में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम को डिजिटल तरीके से संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में उपलब्ध विशेषज्ञता का सहयोग लेने और विभाग में एक प्रकोष्ठ गठित करके दुर्घटनाएं रोकने के लिए लगातार उपाय करने को कहा। गहलोत ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी इस दिशा में काफी कदम उठाए हैं जिनका अध्ययन करके सड़क दुर्घटनाएं रोकने के प्रभावी उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमों की कड़ाई से पालना की जाए।
उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग, पुलिस एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित सड़क सुरक्षा से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोका जा सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, ताकि सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही विशेषज्ञों द्वारा जांच करके दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में जरूरी बदलाव सड़क निर्माण करने वाली एजेन्सी से करवाए जाएं। उन्होंने सड़क सुरक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेने के साथ ही सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर एवं वीडियो तैयार करके आमजन में व्यापक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए।
गहलोत ने कहा कि दुर्घटना स्थल के सबसे नजदीकी अस्पताल में घायलों को इलाज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी अस्पताल सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज करने से मना करे अथवा इलाज में देरी से घायल व्यक्ति की मौत हो जाए तो सम्बन्धित अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाए।’’
उन्होंने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगिरों को पांच हजार रुपये नकद प्रोत्साहन राशि देने के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना’ को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट एवं लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
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