जयपुर, 20 अप्रैल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मजबूत चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सभी संभव इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया है।
वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के लोगों से हर परिवार को पांच लाख रुपये तक के सालाना बीमा कवर की सुविधा देने वाली महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के लिए पंजीकरण करवाने की अपील की है। इस योजना के तहत कोरोना वायरस सहित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए बीमा कवर दिया जा रहा है।
गहलोत ने कहा, ‘‘लगातार निगरानी रखी जा रही है और राज्य में लोगों को परेशानी नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राज्य सरकार का ध्यान जनता के स्वास्थ्य पर है और इसलिए हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है जो एक मई से लागू होने जा रही है।’’
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमितों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने, उचित व्यवस्थाएं करने तथा बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, "वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, बेड की मांग बढ़ रही है, सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अस्पतालों व कोरोना केयर सेंटरों में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित के निर्देश दिए गए हैं।’’
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के लिए 30 अप्रैल तक आवश्यक रूप से पंजीकरण करवाने को कहा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे इसका लाभ ले सकें।
गहलोत ने पीटीआई-भाषा से कहा, “स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता का क्षेत्र है और इसलिए हमने 2019 में ‘निरोगी राजस्थान’ अभियान की शुरुआत की थी। अभियान के पीछे की सोच यही थी कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली जीने के बारे में जागरूक किया जाए। यह ‘प्रीवेंटिव हेल्थकेयर’ का अनूठा कार्यक्रम था जिसने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया और उस तैयारी के कारण पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन में सरकार को मदद मिली।’’
उन्होंने कहा, “इस साल, सरकार ने राज्य की समूची जनता के लिए कैशलेस बीमा कवर की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके बीमा में कोरोना वायरस संक्रमण भी शामिल हैा इस योजना के लाभार्थियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सकेगा।’’
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जायेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
अधिकारियों के अनुसार पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था अब मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमीयम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रूपये पर वार्षिक 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
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