राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में 10 लाख नए किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से आगामी फसली चक्र में फसली लोन मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के तहत जिन किसानों ने बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करा लिया है ऐसे किसानों को वरीयता के आधार पर फसली लोन मुहैया कराया जाएगा।
मंत्री आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ज्यादा से ज्यादा किसानों को सहकारी फसली लोन ढांचे के तहत आवश्यकतानुसार लोन उपलब्ध कराकर राहत देने के दिये गये निर्देशों की पालना में यह निर्णय किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारे इस निर्णय से किसान को दोहरा लाभ होगा। किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार जमीन को रहन रखे बिना ही फसली लोन मिल सकेगा और साथ ही सहकारिता से जुड़ने के दूसरे सभी लाभ भी प्राप्त होंगे। एक अप्रैल से 31 अगस्त तक खरीफ सीजन और एक सितम्बर से 31 मार्च तक रबी सीजन में किसानों को लोन वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वे किसान जो लोन माफी के दायरे में आ रहे हैं, वे शीघ्र ही ई-मित्र केन्द्रों पर जाकर बायोमैट्रिक सत्यापन करा लें ताकि फसली लोन वितरण 2019-20 उन्हें प्राथमिकता के साथ लोन वितरित किया जा सके।
रजिस्टार, सहकारिता डॉ. नीरज के पवन ने कहा कि हम सहकारी लोन ढांचे को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। इसलिये हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ना चाहते हैं और हम इसके लिये आगामी फसली चक्र से नये 10 लाख किसानों को फसली लोन वितरित करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमारे सामने हाल ही में कई ऐसे प्रकरण सामने आये हैं इसके मद्देनजर यह निर्णय किया गया है कि किसी भी किसान का लोन प्राप्त करने का हक न छिने इसके लिये हमने बायोमैट्रिक सत्यापन को लोन वितरण प्रक्रिया में लागू किया है। इससे वास्तविक किसान को सहूलियत होगी और सहकारी संस्थाओं के साथ-साथ किसान की साख में भी बढ़ोतरी होगी।