राजस्थान सरकार ने कोरोना टीकाकरण की तैयारियां शुरू की

जयपुर, 24 नवम्बर कोरोना वायरस का टीका आने की सुगबुगाहट के बीच राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए तीन-स्तरीय प्रणाली गठित करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी।

वहीं अधिकारियों ने निजी सहित सभी सम्बद्ध चिकित्सालयों से आंकड़े मांगे हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत कोरोना संक्रमण महामारी के नियंत्रण को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से इसकी निगरानी और समन्वय के लिए तीन-स्तरीय प्रणाली गठित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

गहलोत ने इस बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव का मंगलवार को अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के टीकाकरण की योजना और क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति, टीकाकरण अभियान के सहज प्रबंधन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यबल तथा जिला स्तर पर अभियान के संचालन और क्रियान्वयन के लिए संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यबल गठित किया गया है।

राज्य स्तरीय संचालन समिति टीकाकरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और अन्तर-विभागीय मुद्दों पर समन्वय के साथ-साथ अभियान के लिए संसाधनों की उपलब्धता की योजना बनाएगी और उसे क्रियान्वित करेगी। वहीं टीकाकरण अभियान के जमीनी स्तर पर प्रबंधन और विभिन्न जिलों में पूरी प्रक्रिया का संचालन जिला टास्क फोर्स की देख-रेख में होगा।

इस बीच टीका आने के बाद इसे लगाने की प्राथमिकता तय करने के लिए आंकड़े लिए जा रहे हैं। इसके तहत निजी अस्पतालों को आंकड़े भिजवाने में तत्परता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर प्रथम) डॉ. नरोत्तम शर्मा ने बताया कि कोरोना का टीका आने के बाद इसे लगाए जाने की प्राथमिकता तय करने की तैयारियों के अंतर्गत विभिन्न्न चिकित्सा संस्थानों से आंकड़े लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कोविड के कार्य में संलग्न कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगवाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

डा. शर्मा के अनुसार निजी चिकित्सा संस्थानों को इसे प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं और सभी चिकित्सा संस्थाओं से आंकड़ा मंगवाया जा रहा है।

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