राजस्थान सरकार नए जिलों के गठन के लिए विचार कर रही है। इसकी उम्मीद तब जागी है जब सूबे के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में नए जिलों के गठन और पुनर्गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासनिक आवश्यकता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उचित निर्णय लिया जायेगा। राजस्व मंत्री सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सांभर, बालोतरा और ब्यावर के मामले में भी रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इससे पहले विधायक निर्मल कुमावत के मूल प्रश्न के जवाब में मंत्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में समिति के गठन के लिए 20 जनवरी, 2014 को आदेश दिया गया था। उन्होंने समिति के सदस्यों के विवरण से संबंधित आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखी।
चौधरी ने कहा कि उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट साल 2018 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है, जो परीक्षणाधीन है। उन्होंने पत्रों की प्रतियां और विवरण मय सूची को भी सदन की मेज पर रखा।
मंत्री चौधरी ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट राज्य स्तर पर परीक्षणाधीन है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जा जाएगा।