राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बेरोजगारों को तोहफा, भत्ते के आदेश किए गए जारी 

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किसान कर्ज माफी के बाद बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को पूरा किया है। इसके लिए श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ते को देने के आदेश जारी कर दिए। सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 फरवरी, 2019 से लागू होंगी एवं नवीन दरों पर भुगतान एक मार्च से शुरू होगा।

बता दें, बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए बेरोजगारी भत्ता करीब पांच गुना बढ़ाते हुए 3000 और 3500 रूपए प्रतिमाह करने की घोषणा की थी, जिसे लागू कर दिया गया है। सीएम गहलोत ने यह घोषणा 31 जनवरी, 2019 को थी।

एक लाख बेरोजगार को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब एक लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा, जबकि वर्तमान में इस योजना में 70 हजार युवाओं को लाभ मिल रहा है। इस महत्वाकांक्षी घोषणा की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 524 करोड़ रुपए व्यय करेगी। राज्य सरकार ने जन घोषणा-पत्र को कैबिनेट की पहली ही बैठक में नीतिगत दस्तावेज का रूप प्रदान किया था। घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते को 3500 रुपए तक बढ़ाने का वादा किया था। 

अभी तक मिल रहा था इतना बेरोजगारी भत्ता

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012) के तहत 2 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले स्नातक पुरुष बेरोजगारों को अब 3000 रुपये और महिला व विशेष योग्यजन बेरोजगारों को 3500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अक्षत योजना के तहत अभी प्रदेश में बेरोजगार पुरुषों को 650 रुपये और महिला व विशेष योग्यजन बेरोजगारों को 750 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है।