जयपुर, 21 अक्टूबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कार्मिकों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी और तदर्थ बोनस देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
गहलोत सरकार के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब आठ लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही चार लाख 40 हजार पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।
राज्य सरकार पर इस बढ़ोतरी से सालाना करीब 1,230 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों की एक जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। माह अक्टूबर, 2021 के वेतन से इसका नकद भुगतान किया जाएगा।
इसी प्रकार सरकार ने प्रदेश के करीब छह लाख कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की भी मंजूरी दी है। यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा।
तदर्थ बोनस की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों सात हजार रूपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी।
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