जयपुर, एक जून राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को जारी किये जाने वाले घरेलू नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी करने को वरीयता दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा ग्राम जल एव स्वच्छता समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। शेष सदस्यों में 25 प्रतिशत पंचायत के निर्वाचित सदस्य एवं 25 प्रतिशत गांव के कमजोर वर्ग (एसटी-एससी) के प्रतिनिधि उनकी आबादी के अनुपात में शामिल होंगे।
प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार के इस फैसले से महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन के प्रबंधन में भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा और वे सशक्त बनेंगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम से जारी करने में प्राथमिकता देने का फैसला लेने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन का नेतृत्व प्रदान करना और ग्राम स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
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