जयपुर, 12 जून राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोरोना संबधित सभी सामानों पर जीएसटी की छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने व जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी करने की मांग की है।
धारीवाल ने शनिवार को जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यह मांग की। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस डिजिटल बैठक में धारीवाल ने कहा की मंत्री समूह द्वारा कोरोना संबंधी सामग्री जैसे ऑक्सीजन व इसके उपकरण, वेन्टिलेटर, रेमडेसिविर, अन्य जरूरी दवायें कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर आदि पर दरों में कमी की अनुशंसा 31 अगस्त 2021 तक दी गई है, जो कि पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर सितम्बर, अक्टूबर मे आ सकती है, इसलिए राजस्थान की यह मांग है उक्त छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाए और जरूरत पड़े तो आगे भी जारी रखा जाए।
यहां जारी बयान के अनुसार धारीवाल ने जीएसटी मंत्री समूह की संरचना और उसकी सिफारिशों पर भी असहमति जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंत्री समूह द्वारा कोरोना बचाव टीके पर शून्य दर नहीं लगाने की सिफारिश का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि यह अन्यायपूर्ण है कि कोरोना महामारी में लाखों आदमी मर गए व बच्चे अनाथ हो गए लेकिन समूह द्वारा जीएसटी की दर कम नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि मंत्री समूह के गठन में विपक्ष के सदस्यों को शामिल न करना पूर्ण रूप से गलत है।
उन्होंने परिषद से मांग की जीएसटी सचिवालय का संचालन किया जाए जिससे की सभी मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो।
धारीवाल ने पुनः केन्द्र से मांग की कि राजस्थान को 2020-21 की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि का बकाया 4635.29 करोड़ रुपये तुरन्त एकमुश्त में जारी करें। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राज्यों को लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिये आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, अतः केन्द्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि पांच वर्ष के लिये बढ़ा कर 2027 कर दे।
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