जोधपुर, 16 दिसंबर राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य की दो महत्वपूर्ण फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली पर खरीद के दायरे से बाहर करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को जवाब तलब किया।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को याचिका पर ऐसे समय नोटिस जारी किए हैं, जब केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों को नये कानूनों से एमएसपी प्रणाली के खत्म हो जाने की आशंका है।
न्यायमूर्ति संगीत लोढा और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की खंडपीड ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी की तारीख तय की।
अदालत ने यह नोटिस पाली जिला किसान कल्याण सोसाइटी की याचिका पर जारी किए हैं। याचिका में कहा गया है कि अशोक गहलोत सरकार ने राज्य की दो महत्वपूर्ण फसलों- कपास और मोटे अनाज- को एमएसपी प्रणाली के तहत खरीदी जाने वाली फसलों की सूची से बाहर कर दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील मोती सिंह राजपुरोहित ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने कपास और मोटे अनाज को एमएसपी की सूची से हटा दिया है, जबकि केंद्र की सूची में दोनों फसलें अब भी एसएसपी प्रणाली के दायरे में हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा एमएसपी पर राज्य में खरीदी जाने वाली फसलों की सूची में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, उड़द और सूरजमुखी शामिल हैं।
राजपुरोहित ने कहा, ‘‘लेकिन केंद्र के आदेश को नजरअंदाज करते हुए राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर को आदेश जारी किया, जिसमें केवल चार फसले मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली ही एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों की सूची में शामिल है, जबकि दो मुख्य फसलों- कपास और मोटे अनाज- को हटा दिया गया है।
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