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राजस्थान कांग्रेस ने आरएसएस पदाधिकारी की गिरफ्तारी के लिए प्रस्ताव पारित किया

By भाषा | Updated: July 30, 2021 20:57 IST

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जयपुर, 30 जुलाई राजस्थान कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारी निंबाराम की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया। साथ ही पार्टी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा में अपने दो और रिश्तेदारों के चयन को लेकर भाजपा के निशाने पर आए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पूरी तरह समर्थन किया है।

वहीं भाजपा ने आरएसएस पदाधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने को एक राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ किया गया षड्यंत्र करार देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक में कमेटी के उपाध्यक्ष रामलाल जाट ने भ्रष्टाचार में लिप्त आरएसएस पदाधिकारी निंबाराम की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग सरकार से करने का प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। साथ ही पार्टी ने अपने प्रस्ताव में भाजपा द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के विरूद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर किए जा रहे दुष्प्रचार की भी निंदा की है।

बैठक में शामिल हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। माकन ने कहा कि सभी लोगों ने डोटासरा का समर्थन किया है, उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और पार्टी उनके साथ है।

उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक निजी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ कमीशन को लेकर बातचीत के एक कथित वीडियो प्रकरण में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति सहित दो जनों को पिछले दिनों गिरफ्तार था। ब्यूरो ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनमें निंबाराम का नाम भी है।

वहीं डोटासरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) में अपने दो और रिश्तेदारों के चयन को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर हैं।

आज हुई कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता डोटासरा ने की। उन्होंने अपने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया तथा अपने कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की रिपोर्ट बुकलेट के रूप में माकन को सौंपी।

उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने निंबाराम व भाजपा के बारे में पारित प्रस्ताव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी व राज्य सरकार पर मंडरा रहे काले बादलों से ध्यान भटकाने के लिये मुख्यमंत्री व कांग्रेस के अन्य नेता प्रपंच कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी में इस तरह की घटना निंदनीय है, जो काम न्यायपालिका और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का है, उस पर दबाव बनाने का काम अब पीसीसी की बैठकों में किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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