अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करते हुए राजस्थान की नवनिर्वाचित अशोक गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा बुधवार की रात की।
मुख्यमंत्री गहलोत ने संवाददाताओं को बताया कि इसके तहत किसानों का सहकारी बैंकों का सारा बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं वाणिज्यिक, राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बैंकों में कर्जमाफी की सीमा दो लाख रुपये रहेगी।
उन्होंने कहा कि कर्ज की गणना के लिए 31 नवंबर 2018 की समयसीमा तय की गयी है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर करीब 18000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने इसी सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद हम 10 दिनों के भीतर लोन माफ करेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार 35000 करोड़ और छत्तीसगढ़ सरकार ने 6100 करोड़ का लोन माफ किया था।
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूर्व किए गए अपने लोन माफी के वादे को पूरा कर दिया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी ललकारा है कि वो किसानों का कर्ज माफ करें, अन्यथा उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया जायेगा।