राजस्थानः वसुंधरा राजे के राज में अटकी पुरस्कार राशि सीएम अशोक गहलोत ने की जारी
By प्रदीप द्विवेदी | Updated: August 18, 2019 19:13 IST2019-08-18T19:13:23+5:302019-08-18T19:13:23+5:30
सीएम गहलोत ने इसे लेकर ट्वीट भी किया- प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पदक विजेताओं की 4 वर्षों से लंबित पुरस्कार राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं. वर्ष 2018 के एशियाई खेलों के आठ अन्य पदक विजेताओं के लिए भी एक करोड़ 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मई माह में जारी की थी.
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के इरादे से पदक विजेताओं की, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय से अटकी, लंबित पुरस्कार राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं. सीएम गहलोत ने पैरा एथलीट और एशियाई खेलों में पदक विजेता सुन्दर सिंह गुर्जर के लिए पुरस्कार राशि के रूप में 30 लाख रुपये और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर को 10 लाख रुपये देने की स्वीकृति दी है.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2018 में इंडोनेशिया (जकार्ता) में आयोजित 18वें एशियाई खेलों में गुर्जर के जेविलियन थ्रो में रजत पदक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख एवं 10 लाख रुपये और नागर के बैडमिंटन की एकल स्पद्र्धा में कांस्य पदक जीतने पर 10 लाख रूपये की पुरस्कार राशि देय थी, जो पिछली सरकार के समय जारी नहीं की गई.
सीएम गहलोत ने इसे लेकर ट्वीट भी किया- प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पदक विजेताओं की 4 वर्षों से लंबित पुरस्कार राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं. वर्ष 2018 के एशियाई खेलों के आठ अन्य पदक विजेताओं के लिए भी एक करोड़ 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मई माह में जारी की थी.
अन्य राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए राज्य सरकार की ओर से देय पुरस्कार राशि भी वर्ष 2015 से अटकी हुई थी, जिसमें कुल 1776 खिलाड़ियों के लिए 9 करोड़ 85 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का भुगतान भी पिछले महीने किया गया है.
सीएम गहलोत का कहना है कि- हमारी सरकार खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में कोई कमी नहीं रखेगी. खिलाड़ियों की बकाया पुरस्कार राशि के भुगतान के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है.
याद रहे, कई बार खेल में पदक विजेताओं के लिए देश-प्रदेश की सरकारें तत्काल पुरस्कार राशि और विभिन्न सुविधाओं की घोषणा तो कर देती हैं, लेकिन बाद में लंबे समय तक न तो पुरस्कार राशि और न ही घोषित सुविधाएं खिलाड़ियों को प्राप्त होती हैं.