जयपुर, 15 दिसंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की विभिन्न योजनाओं में करीब 427 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) में 108 करोड़ रुपये का राज्यांश भी शामिल है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मंजूरी के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना में 33.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी गयी है। इससे योजना में वर्ष 2019-20 की पात्र छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा सकेगा।
इसी तरह मुख्यमंत्री ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए 16.13 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान की मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) के तहत कपड़ा उद्योग क्षेत्र में अनुदान के भुगतान के लिए 73 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे वित्त वर्ष 2020-21 में उद्यमियों को ब्याज अनुदान तथा जीएसटी जमा के बदले नगद अनुदान का भुगतान किया जा सकेगा।
इसी प्रकार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए राज्य के अंश के रूप में 10 करोड़ रुपये, अमृत योजना के तहत राज्य की हिस्सा राशि के रूप में 134 करोड़ 37 लाख रुपये, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत छह करोड़ 75 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी गई है।
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