बठिंडा (पंजाब), 21 जनवरी पंजाब में अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने राज्य की कांग्रेस नीत सरकार पर पिछले चार वर्षों में शहरी क्षेत्रों में कोई रकम खर्च नहीं करने का आरोप लगाया।
बादल ने कहा कि विकास कार्य नहीं करने को लेकर आगामी नगर निकाय चुनाव में लोग उन्हें (कांग्रेस सरकार को) सबक सिखाएंगे।
राज्य में आठ नगर निगमों और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 14 फरवरी को चुनाव होगा।
शिअद के एक बयान के मुताबिक, बादल यहां पार्टी के एक चुनाव कार्यालय का उदघाटन करने आए थे।
शिअद प्रमुख ने आरोप लगाया कि शहरों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने में भी नाकाम रहने के बाद कांग्रेस सरकार नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरूपयोग कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं अधिकारियों कोकांग्रेस नेताओं के जाल में नहीं फंसने और चुनावी धांधली में शामिल नहीं होने की चेतावनी देता हूं। हम लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ जाने वाले अधिकारियों की पहचान करने के लिए, सत्ता में आने के बाद एक न्यायिक आयोग का गठन करेंगे, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ’’
सुखबीर ने कहा, ‘‘राज्य निर्वाचन आयोग को भी कांग्रेस आयोग की तरह काम नहीं करना चाहिए और एक स्थान पर तीन साल से अधिक समय से पदस्थ सभी अधिकारियों का तबादला करना चाहिए। ’’
उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस और खास तौर पर वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से आजिज आ चुके हैं, जिन्होंने बठिंडा को हर महीने एक उद्योग देने का वादा किया था।
केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन पर सुखबीर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है।
उन्होंने कहा कि जब किसानों में यह आम सहमति है कि ये कानून रद्द किये जाने चाहिए, तब कई बैठकें करने की कोई जरूरत नहीं है।
सुखबीर ने कहा कि सरकार को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय झंडे के साथ ट्रैक्टर परेड करने से किसानों को नहीं रोकना चाहिए।
उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से 26 जनवरी के किसानों के मार्च को सफल बनाने के लिए कोशिशें तेज करने को कहा।
सुखबीर ने कहा, ‘‘किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर अकाली कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम इस शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध मार्च में पूरी मजबूती के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।