चंडीगढ़, 18 जून पंजाब सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिये अनुसूचित जाति के छात्रों के वास्ते मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति योजना के तहत निजी शिक्षण संस्थानों के बकाए 200 करोड़ रुपये में से 40 प्रतिशत के भुगतान का फैसला किया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की डिजिटल बैठक में यह फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री 60 प्रतिशत बकाया रकम का मुद्दा प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे।
इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल ने मंत्रिसमूह (जीओएम) द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए फैसला किया कि सरकार वर्ष 2021-22 में तीन समान त्रैमासिक किस्तों में निजी संस्थानों को इस बकाए का भुगतान करेगी।
वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, सामाजिक न्याय, सहकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साधु सिंह धरमसोत, उच्च शिक्षा मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी जीओएम का हिस्सा हैं और इसका गठन 14 जनवरी 2021 को योजना को लागू करने में आ रही दिक्कत का पता लगाने के लिये किया गया था।
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