चंडीगढ़, 30 जून पंजाब सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों का पता लगाने, उनकी निगरानी करने और जल्द जांच सुनिश्चित करने के लिए छह सदस्यीय एक समिति बनाई है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक समिति बनाने का फैसला मुख्य सचिव विनी महाजन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के नेतृत्व में छह सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की जो मासिक आधार पर यौन अपराध के मामलों की समीक्षा करेगी।
महाजन ने तत्काल 500 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया ताकि यौन अपराध के मामले की जांच और दस्तावेजीकरण में देरी नहीं हो।
बयान में कहा गया कि यह फैसला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के निर्देशों के अनुरूप लिया गया जिन्होंने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की समयबद्ध जांच और ऐसे मामलों में अभियोजन दर सुधारने का निर्देश दिया है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंजाब राज्य पीड़ित मुआवजा योजना और केंद्र को भेजे गए निर्भया कोष प्रस्तावों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
महाजन ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वह महिला अधिकारी को सुरक्षा अधिकारी के तौर पर तैनात करे जो प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में संपर्क अधिकारी के तौर पर कार्य करेगी और ऐसे मामलों की जांच में समन्वय करेगी।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने कम से कम 150 यौन अपराध के मामलों की जांच तेजी से की और इनकी सुनवाई अदालत में शुरू हो गई है। ये मामले एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2020 के बीच दर्ज किए गए थे।
उन्होंने बताया कि गत चार साल में राज्य में यौन हमले के 1,526 मामले दर्ज किए गए हैं।
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