दीनानगर (गुरदासपुर), 17 अक्टूबर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गांवों और शहरों की 'लाल लकीर' के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए रविवार को 'मेरा घर मेरे नाम' योजना की शुरुआत की।
'लाल लकीर' जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है जोकि गांव की बस्ती का ही हिस्सा होता है और इसका उपयोग केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
यहां आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सभी लोगों, विशेषकर जरूरतमंद और वंचित तबकों के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्व मंत्री अरुणा चौधरी भी मौजूद रहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह योजना केवल गांवों में रहने वाले लोगों के लिए ही शुरू की गई थी लेकिन अब इसे 'लाल लकीर' क्षेत्र में आने वाले शहरों के पात्र निवासियों तक पहुंचाया जा रहा है।
चन्नी ने कहा कि राजस्व विभाग को डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसी आवासीय संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहचान एवं सत्यापन संबंधी जांच प्रक्रिया के बाद सभी पात्र निवासियों को उचित संपत्ति कार्ड (सनद) दिए जाएंगे ताकि उन्हें समयबद्ध तरीके से स्वामित्व का अधिकार दिया जा सके।
चन्नी ने कहा कि इसके अलावा पुराने मोहल्लों (मोहल्लों) में बने घरों में लंबे समय से रह रहे लोगों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल कर इसका लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'बसेरा' नामक एक अन्य योजना के तहत 'लाल लकीर' के बाहर झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देकर राहत प्रदान की जा रही है।
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