चंडीगढ़, 19 फरवरी पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ‘‘लाल लकीर’’ अभियान को राज्य के सभी गांवों में लागू करने की मंजूरी प्रदान की। इसके जरिए ग्रामीणों को मौद्रिकृत संपत्ति अधिकार की सुविधा प्राप्त होगी और वे सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों की ओर से उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
लाल लकीर के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के अधिकार का ब्योरा उपलब्ध नहीं होने के चलते वर्तमान में इन संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उपलब्ध नहीं हो पाता और इस तरह का संपत्तियों को गिरवी रखना संभव नहीं पाता।
एक सरकारी बयान के मुताबिक, कई ऐसे घर हैं जो लाल लकीर के अंतर्गत आते हैं और उनकी लाल लकीर के बाहरी क्षेत्र में कोई संपत्ति नहीं है। ऐसे में जब संपत्ति को गिरवी रखने या वास्तविक मूल्य की बात आती है तो उनको नुकसान होता है।
लाल लकीर ऐसी जमीन को दर्शाती है जोकि गांव आबादी का हिस्सा है और उसका उपयोग केवल गैर-कृषि कार्य के लिए होता है।
इस अभियान के तहत, लाल लकीर के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का रिकॉर्ड केंद्र सरकार की ‘‘स्वामित्व’’ योजना के सहयोग से तैयार किया जाएगा।
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