नयी दिल्ली, तीन फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफाई कर्मचारियों का लंबित वेतन जारी करने और उन्हें चिकित्सा सुविधा एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार एवं आप सरकार से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिल्ली सरकार एवं राष्ट्रीय तथा दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को नोटिस जारी कर 15 मार्च तक याचिका पर जवाब मांगा।
याचिका दिल्ली निवासी हरनाम सिंह ने दायर की है। उनका दावा है कि वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब महामारी के मरीजों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही थी तब सफाई कर्मी बिना जरुरी सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे थे।
सिंह का प्रतिनिधित्व वकील महमूद प्राचा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए दो आयोग गठित किए गए हैं। बावजूद इसके वे अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं।
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