नयी दिल्ली, एक फरवरी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस बार के बजट में 11,689.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछली बार के मुकाबले 28.35 फीसदी अधिक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 2021-22 के लिए पेश बजट के मुताबिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 10,517.62 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है, जबकि 2020-21 के बजट में 8207.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के लिए 1171.77 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है, जबकि 2020-21 के बजट में इस विभाग को 900 करोड़ रुपये दिए गए थे।
मंत्रालय के अधीनस्थ आयोगों- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।
सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 1,017 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।