नयी दिल्ली, 12 दिसंबर प्रदर्शन स्थलों पर कोरोना वायरस महामारी के साये के मद्देनजर सोनीपत जिला प्रशासन केंद्र के नये कृषि कानूनों के विरोध में डेरा डाले किसानों को जांच सुविधा की पेशकश कर रहा है लेकिन उनमें से ज्यादातर जांच कराने को अनिच्छुक हैं क्योंकि उन्हें डर है कि संक्रमित पाये जाने पर उन्हें पृथक कर दिया जाएगा और इससे उनका आंदोलन कमजोर पड़ेगा।
किसान नेताओं ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की जिंदगी पर कोविड-19 से कहीं अधिक खतरा नये कृषि कानूनों से है।
हजारों किसान तीन नये कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पिछले दो सप्ताह से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।
सिंघू बार्डर प्रदर्शन स्थल पर मेडिकल सुविधाओं की प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सोनीपत) अंविता कौशिक ने कहा कि उनकी टीम की यथासंभव कोशिश के बावजूद किसान कोविड-19 की जांच कराने के लिए अनिच्छुक हैं।
कौशिक ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ हमारे जिला चिकित्सा वाहन एवं टीमें सिंघू बार्डर पर तैनात की गयी हैं। वे खांसी, ज्वर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हमसे दवाइयां तो ले रहे हैं लेकिन कोविड-19 जांच कराने को अनिच्छुक हैं। ’’
उन्होंने कहा कि प्रशासन प्रदर्शनकारियों के बीच मास्क का वितरण कर रहा है ताकि वे अपने आप को कोरोना वायरस से बचा पायें।
हालांकि भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्रहान) के महासचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि किसान कोविड-19 की जांच कराके ‘समस्या खड़ी करना’ नहीं चाहते।
उन्होंने कहा कि किसान कोरोना वायरस की जांच कराने के लिए बल्कि नये कृषि कानूनों का विरोध करने दिल्ली आये हैं।
सिंह से जब पूछा गया कि क्यों ज्यादातर किसान कोविड-19 जांच कराने से अनिच्छुक हैं तो उन्होंने कहा, ‘‘ यदि कुछ किसान संक्रमित पाये गये तो सरकार के पास उन्हें पृथक करने की वजह होगी और उससे नये कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन कमजोर होगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ हम पिछले पांच महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और कोरोना वायरस हमें अपनी आवाज उठाने से नहीं रोक सकता।’’
सिंघू बार्डर पर सुरक्षा इंतजामों की निगरानी में जुटे दिल्ली पुलिस के डीसीपी रैंक के दो अधिकारी कोविड-19 से संक्रमित पाये गये हैं और उन्हें अलग रखा गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।