नागपुर: कथित जंबो कोविड सुविधा 'घोटाले' में उद्धव ठाकरे की पार्टी के करीबी कुछ लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के बीच, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने केंद्रीय एजेंसी की आलोचना की और पीएम केयर्स फंड की जांच की मांग की। उद्धव ठाकरे ने नागपुर, पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे नागरिक निकायों के कामकाज की जांच की मांग के अलावा उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों की भी जांच की मांग की।
उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने पीएम केयर्स फंड की जांच की मांग की। उद्धव ठाकरे ने सरकार को महामारी के दौरान बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के कामकाज की जांच करने की भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ईडी की जांच से डरने वाली नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा, ''हम किसी जांच से नहीं डरते हैं और जब आप (सरकार) जांच करना चाहते हैं, तो आप ठाणे नगर निगम, पिंपरी-चिंचवड़, पुणे और नागपुर नागरिक निकायों की भी जांच करते हैं।”
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "पीएम केयर्स फंड की भी जांच करें। पीएम केयर्स फंड किसी भी जांच के दायरे में नहीं आता है। लाखों-करोड़ों रुपये इकट्ठा किए गए। कई वेंटिलेटर खराब थे। हम भी जांच करेंगे।" सप्ताह के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर शिव सेना (यूबीटी) के प्रमुख नेताओं संजय राउत और आदित्य ठाकरे, साथ ही बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के केंद्रीय खरीद विभाग से करीबी संबंध रखने वाले व्यक्तियों से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली।
प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत (पीएम केयर्स) फंड की स्थापना 2020 में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी से संबंधित संकट से निपटने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय कोष बनाना था। प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं और सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।